ਸੈਂਕੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ!
ਮੁੱਦੇ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਵਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਵਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਗੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਲਾਕਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 30% ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮਲਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡਫਿਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਏਐਲਆਰ) ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨਾਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30% ਵਰਕਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 70% ਅਸੰਗਠਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਸਲਾ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਲਿਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ (ਦਸਮ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਸੀਵਰ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਰਕਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੂ), ਜਲ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਸੀਵਰੇਜ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰਜ਼ (NCDRSAW), ਸੀਵਰੇਜ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੋਰਮ (SSKM), ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ (NAPM), ਮਗਧ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ (ALS), ਦਿੱਲੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ। (ਡੀਐਸਜੀ), ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਆਰਸੀ- ਇੰਡੀਆ), ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ (ਆਈਡੀਐਸ), ਵੇਸਟਪਿਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਐਫ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਸੰਘ (ਏਆਈਕੇਐਮਐਮ), ਬਸਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਚ (ਬੀਐਸਐਮ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ( SMKU), ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ASOJ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ (NALR), GIG ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਵਿਮਾਰਸ਼ ਮੀਡੀਆ।
