ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਾਣ
ਮੋਗਾ ਸਤੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਐਕਟ, 1934 ਮੁੜ ਲਾਗੂ (ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ-ਮੁਕਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਉੱਚ ਸੀਮਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ‘ਬੇਸ ਰੇਟ’ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖੇਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, 3. ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀਮਤ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਬਤ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ‘ਪਾਣੀ ਨਿਯੰਤਰਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ: ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਗਨ: ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੋਕੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 10. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ: ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਕਾਲੀ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਐਗਰੀ ਯੂਨਿਟ: ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐਗਰੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅ. ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ: ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ: 20 ਵੱਡੀਆਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ: ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਕਾਰਗੋ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ (ਇੰਟਰਨੈਟ) ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ (1338 ਚੋਂ 765) ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ’ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ: ਮੌਜੂਦਾ 9 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ: ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਜੋ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ: ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ: ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁੱਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੌੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ: 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 25,000 ਨਵੇਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ 2 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
28. ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 29. ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੋਨ: ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਵਾਸ: ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗੋਬਰ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।