328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਜਾਹਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਰਅਸਲ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ” ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੂਹ, ਅਸਤਿਤਵ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗ਼ਲਤੀ” ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖਿਆਨਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਗਾੜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ” ਵਰਗੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੂਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾਵਾਂ 114 ਤੋਂ 116 ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਇਹ ਨਕਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਆਡੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਆਡੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ “ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ—ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰੂਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ—ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਏ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਦੋ ਟੋਕ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸਨੂੰ “ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ” ਕਹਿਣਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।