ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ! ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਵੰਡ ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 30 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (5SY) 2025-26 ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।