ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ N55“-”7 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ’ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 329 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ’ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 2024’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।