ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ 4 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ, ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ-ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਅਗਸਤ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ… ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (4evelopment and Regulation) 1mendment 2ill, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ Mines and Minerals (4evelopment and Regulation) 1ct, 1957 ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਧ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1957 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਕੇਰਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।