ਡੀਓਏ, ਸੀਐਨਆਈ ਨੇ ਹੋਂਦ-ਰਹਿਤ ‘ਐਂਗਲਿਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ;

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ:(ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸੀਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ), ਡਾਇਓਸਿਸ ਆਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਡੀਓਏ), ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਨਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਂਦ-ਰਹਿਤ ‘ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦ ਰਾਈਟ ਰੈਵਰੇਂਡ ਮਨੋਜ ਚਰਨ, ਬਿਸ਼ਪ, ਡਾਇਓਸਿਸ ਆਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਔਫੀਸ਼ਿਓ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸਿਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ), ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਬੀ ਦਾਸ, ਸਕੱਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਇਓਸਿਸਨ ਟਰੱਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਟੀਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30-09-2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੌਤੀ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਮਾ ਐਂਡ ਸੀਲੋਨ (ਸੀਆਈਪੀਬੀਸੀ), ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ:

ਸ਼੍ਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਬੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਰਾਏ ਨੇ 28-05-2015 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਨਆਈ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਸੀਲੋਨ (ਸੀਆਈਪੀਬੀਸੀ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਐਨਆਈ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੌਕਸ ਬੀ ਸੰਧੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 09-09-2022 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 12-07-2022 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28-11-2022 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਐਲਪੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਐਨਆਈ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਆਈਪੀਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਐਨਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀ ਛੋਕਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 09-09-16 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਡੀਟੀਏ ਬਨਾਮ ਸੀਐਮਟੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 09-08-2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਭਾਵ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20-11-2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਪਲੀਡਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੌਕਸ ਬੀ. ਸੰਧੂ, ਜੋ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵੈ-ਭੂ ਬਿਸ਼ਪ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਮਪਲੀਡਮੈਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਸ੍ਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਬੀ. ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ:

ਰੌਕਸ ਬੀ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਬੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਚਰਚ ਐਕਟ 1927 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ ਜੱਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 16-08-88 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ‘ਏਡੀਟੀਏ ਬਨਾਮ ਸੀਐਨਆਈ’ ਅਤੇ ‘ਸੀਐਮਟੀਏ ਬਨਾਮ ਏਡੀਟੀਏ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1927 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ‘ਏਡੀਟੀਏ ਬਨਾਮ ਸੀਐਮਟੀਏ’ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਨੀ ਛੋਕਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।”