ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2016 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 102 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਭੜਯਾਲ, ਖਾਲੜਾ, ਛੀਨਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੈਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਘੋਖਣ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਮਿਊਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਗ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 11 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ, 2010 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2007 ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਆਡਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ) (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ-10) ਰੂਲਜ਼-1972 ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ/ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਡਿਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਾ-3 ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਧੀਨ 102 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ-7500, 2010 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ-2016 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੜਯਾਲ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ, ਛੀਨਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੈਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੜਯਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਧੀਚੰਦ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਦਾੜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਵਾਲ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਮੈਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਰਗੇਂਦਪੁਰਾ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਨੇਵਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ (ਆਰ.ਓ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਲਈ ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ/ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।