ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਮਦਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਕਿ ਰੋਗੀ/ ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਬਾਦਲਾ ਫੀਸ,ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਿਚੋਲਗੀ (ਸਾਲਸ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ), ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਲੇਬਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਇਜ਼ਰਾਵਾਂ , ਅਪੀਲ ਰਿਟ ਰੀਵਿਊ ਡਵੀਜ਼ਨ ਆਦਿ, ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।