ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ- ਡਾ: ਗਾਂਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ )
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਿਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ- ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਬਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ਼ਾਈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀ ਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਰੜ ਦੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ ਨੀਲਮ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ।