ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ : ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2016’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 100 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਆਦਮਪੁਰ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਚਾਰ ਅੱਖਰੀ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 62500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ-100 ਫੀਸਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ 10 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 11 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀ’ਿਚਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2016’ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਬੰਧੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 10 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 200 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਵਾਰਾਨਸੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਅਤੇ ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸਾਲਾਸਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਕੱਟੜਾ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੋਲਾ ਵਿਖੇ 40 ਏਕੜ ਪੰਜ ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਫੇ ਲਈ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਲਾਭ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪਲਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰੀ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 62500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਅੱਖਰੀ ਲਾਟਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 54.60 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਾਊਡਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਾਊਡਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਡਿੰਗ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।