ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ : ਐਬੀ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸੇਬੀ ਸਹਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਐਬੀ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਐਬੀ ਵੈਲੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 14,779 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਤਾਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰਬਤ ਰਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਏ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਬਤ ਰਾਏ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 39,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਬੀ ਵੈਲੀ ਵਾਪਸ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਬੀ ਵੈਲੀ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸੁਰਬਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ।