ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 185 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3500 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਲਚੀਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ ਆਫ ਡਿਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੋਨ ਵਿਚ 6 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 500-500 ਮੀਟਰ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜਾਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੁਹ ਆਪਣੇ ਜੋਨ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਸੀ.ਐਲ.) ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.) ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਉਪ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ ਅਤੇ ਪਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੋਰਿਨੀ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਬੋਟਲਡ ਇੰਨ ਆਰਿਜਨਲ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਕੈਂਟੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ (ਡਿਊਟੀ) ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ²².ਐਲ. ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ.ਐਲ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇ। ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ.ਐਲ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਐਕਸ ਡਿਸਟਲਰੀ ਪ੍ਰਾਇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ.ਐਲ. ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀ.ਐਲ. ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਅਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ. ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 31 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ. ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਈਨ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ. ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਬਾਰ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸੀ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬਾਰ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰ ਦੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਲਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ
ਬੀਅਰ ਵਿਚ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ
ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰ ਦੀ ਦਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਫੂ ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ.) ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਾਧਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਯਾਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।