ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ( ਜੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ.) ਬਿਲ, 2017 ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮੇਕਿਤ ਅਤੇ ਸਮਨਿਵਤ ਯੋਜਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਪਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮਾਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਤ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪਦੇਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ, ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਮੇਅਰ, ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਨਿਕੀ, ਚੌਗਿਰਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਾਹਿਰ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਵਾਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ
ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਰੇਜਿਡੇਂਟ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿਰਤ, ਉਦਯੋਗ, ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ
ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਨਿਵਤ ਅਤੇ ਸਮੇਕਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੌਗਿਰੰਦਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤ ਨਵੀਂਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਏ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਏ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਰੇਗਾ।
ਅਥਾਰਿਟੀ ਚਲ ਜਾਂ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਐਕਵਾਇਰ, ਲੀਜ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਫਾਇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਯਸਪਾਇਟਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ ਯਾਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਗੀ। ਇਹ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਚੌਗਿਰੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਈ ਚੌਗਿਰੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੰਖਣ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਾਇਕਲਿੰਗ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਡਿਬੇਂਚਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਚੌਗਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਫੀਸ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਫੀਸ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 177 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੇ। ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਮਾਲ ਲੈਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੁਮਾਨਾ 2,000 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਹਾਈ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ) ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 180 (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣਾ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 181 (ਧਾਰਾ 3 ਜਾਂ 4 ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 194 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਜ਼ੂਰ ਭਾਰ ਸਮੱਰਥਾ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵੱਧ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵੱਧ ਭਾਰ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੰਜ਼ੂਰ ਭਾਰ ਸਮੱਰਥਾ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਨ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵੱਧ ਭਾਰ ‘ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2017 ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਗੈਜਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2017 ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿਚ ਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਕਾਡਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, 50 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਤਕੱਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਸੇਵਾ (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਨਿਯਮ, 2017 ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨਿਅਰ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੂਨਿਆ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁੱਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀ ਜੂਨਿਅਰ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਡ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਜਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ, ਹੈਡ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈਡ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ ਵੱਜੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਵਾਇਜਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਅਤ ਹੈਡ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ ਵੱਜੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਮਾਹਿਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਉਮੀਵਾਰ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਜੋਂ ਤਦ ਤਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਫਾਇਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਫਾਇਡ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੌਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਿਚ ਸੌਰ ਉਪਰਕਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਧਿਭਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਟ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਪਰਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ।
ਸੌਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਰ ਲਾਲਟੇਨ, ਸੋਲਰ ਹੋਮ ਸਿਸਟਮ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੌਰ ਜਲ ਤਾਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੌਰ ਜਲ ਪੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸੌਰ ਕੁਕਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸ਼ ਟਾਈਪ, ਸੋਲਰ ਚਾਰਜਰ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਰ, ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਿਟਕ ਮਾਡਯੂਲ, ਸੋਲਰ ਕਲੇਕਟਰ, ਸੋਲਰ ਡਿਸ਼ੇਜ, ਇਸ ਦੇ ਇੰਵਟਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਯੂਨੀਟ ਛੱਤ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਲਟਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਵੋਲਿਟਕ ਮਾਡਯੂਲ, ਸੋਲਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤ ਸੋਲਰ ਡਿਸ਼ੇਜ ਵਰਗੇ ਸਪੇਅਰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਬੀ.ਵਾਈ. ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਿਅਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜਾਂ ਪੈਰ ਜਾਂ ਇਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਜਾਂ ਇਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਹਰੇਕ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇਕ ਹੱਥ ਜਾਂ ਇਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਲ ਰਿਨਿਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ 18 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਖੇਤਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਿਯਮ, 1965 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ, 1965 ਦੇ ਨਿਯਮ 130 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 4 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਕੰਕਰੋਲਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਕਰੋਲਾ ਦੀ 373 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲਾ ਜਮੀਨ ਪੱਟਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਂੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਕਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਖੀ-ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ 8 ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਾਖੀ-ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ 8 ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰੰਖਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਮਈ ਨੂੰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗਵਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗਵਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਕੁਲ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ (ਸਥਾਈ ਤੇ ਆਰਜੀ ਦੋਵੇਂ ) ਆਸਾਮੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੀਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਜੋਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਲੰਬਾਈ 170 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 83 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ (ਬਿਨਾਂ ਫੁਲਾਏ) ਤੋਂ 87 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ (ਫੁਲਾਕੇ), ਰਾਖਵਾਂ ਵਰਗ ਲਈ ਲੰਬਾਈ 168 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 81 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ (ਬਿਨਾਂ ਫੁਲਾਏ) ਤੋਂ 85 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ (ਫੁਲਾਕੇ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਲੰਬਾਈ 158 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਲਈ 156 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਤੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਅਹਰਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਮਿੰਟ ਵਿਚ 2.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁਲ 12 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬੀ.ਐਡ. ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਡ. ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫ਼ੀਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੀਂ²ਦ ਐਕਟ, 2014 ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਡੀਨੇ²ਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 22 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਲਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਲਾ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਭਿਵਾਨੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਲਾ ਰਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਲਾ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਭਗਤ ਫ਼ੂਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਲਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਹਿ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਹ-ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਲਜ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ।
ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ²ਦ ਵਲੋ² ਜਿਲਾ ਜੀ²ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਜਿਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਬੀ.ਐਡ. ਅਤੇ ਇੰਜੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਵਾਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ., ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਨਬੰਦੂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੂਰਥਲ (ਸੋਨੀਪਤ) ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀ.ਐਡ ਅਤੇ ਇੰਜੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋਂੜੀਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਨ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਅਰਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਲੇਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਇਛੁਕ ਜਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਟ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੇ ਡਾਏਵਰਜਨ ਸੀਵਰੇਜ ਰਾਈਜਿੰਗ ਮੈਨ ਅਤੇ 3 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 99.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਮੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਹ ਜਮੀਨ 22000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਮੁੜਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ, 2013 ਵਿਚ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਪਿੰਡ ਬੱਗਥਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਵਲ ਜਿਲਾ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਦੇ ਅਦਦ ਰਾਅ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲਾ ਜਮੀਨ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਅਰਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕ, ਮਹਿੰ²ਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ 1000 ਵਰਗ ਗਜ ਜਮੀਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਮੀਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਰਕ ਸਮੀਤੀ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 99 ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਾਂ (ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮਾਂ (ਵੰਡ) ਨਿਯਮ, 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ/ਹਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ;-
1. ਅਮਲਾ, ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
2. ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
3. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਨਾ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
4. ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਅਕ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
5. ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।
6. ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ।
7. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।
8. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਬਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
9.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਜੀਫਾ/ਭੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ।
10. ਡਿਪਲੋਮਾ, ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ।
11. ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ।
12.ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਨਾ।
13. ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਨਾ।
14. ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਤਕਲੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ।
15. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ।
16. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦਾਖਲੇ, ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟਿਡ ਕਰਨਾ।
17. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਲੋ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧਾਉਣਾ।
18. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ।
19. ਸਾਰੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਦੇ ਵਲੋ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇ²ਂ ਕਿ ਇੰਜੀਅਰਰਿੰਗ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ., ਐਮ.ਸੀ.ਏ., ਹੋਟਲ ਮੇਨੇਜਮੈਟ ਅਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਤਕਨੀਕ, ਫ਼ਾਰਮੈਸੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਨੀ ਕਰਨਾ।
20. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।
21. ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ/ਨੀਜੀ ਅਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫ਼ਕੈਲਟੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।
22. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰਨਾ।
23. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ।
24. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ।
25. ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ;-
(À) ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2008।
(ਅ) ਨਿਜੀ ਤਕਨੀਕ ਸੰਸਥਾਨ (ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2012।
(Â) ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕ ਸਿਖਿਆ ਕਮੇਟੀ।

ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1.39 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ, 2014 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2016 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।