ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਬਜਟ ਇਲਜਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੋਖਿਆ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਐਸ. ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਫੰਡ ਐਕਟ 2006 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 4364.40 ਕਰੋੜ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ) ਮਿਲਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਨੀਪੂਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਚੁੰਗੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ, ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੇਖਾ ਤੇ ਆਡੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੈਂਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਕਨ ਉਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੁਟਕਲ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ-1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਏਗਾ।