ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਟੈਕਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ/ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ/ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਨਿੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ।
Îਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਥੋਪਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਪੱਖਪਾਤੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭਾਵੇਂ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।