ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ 2018‑19 ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2016’ ਵਿਚ ਸੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2018‑19 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 2018‑19’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2018‑19’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
2018‑19 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਕੰਮ ਲਈ ਅਤੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲ ਢੁਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2016’ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2013’ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡ 2016, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 40‑3 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿੱਟ ਪਟਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 857 ਆਫ 2015 ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।