ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਨੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੁਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਟਰਕਚਿੰਗ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜਾ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਫਸਲ ਕਰਜਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਏ2+ਐਫ. ਐਲ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਬੀਮਾ, ਖਾਦਾਂ, ਤੇਲ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4 ਤੋਂ 5 ਖਾਦ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਧਾ ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਪਕਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 33-33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਭਾਅ ਘੱਟ ਭਰਪਾਈ ਫਾਰਮੁਲਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚੁੱਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਐਮ. ਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਹੱਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਾਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਫੁਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ।