ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ, ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਉਰੋ) ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿੱਲ 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੈਅ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਿਣਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।