‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੋਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪਟਿਆਲਾ 15 ਮਈ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ” ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਦਲੇਰਾਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ” ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ” ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ।