ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਯੋਜਨਬੰਦੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਐਲ. ਖੱਟਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਾਂਗ ਗਰੇਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਦਨੌਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਹਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੁੱਵਲੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗਾ ਸੈਂਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।