ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰੱਖੇ : ਆਪ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਖਜਾਂਚੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਟਰਲ ਜੇਲ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ 1100 ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ 1214 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 114 (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1688 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵੀ 1790 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 102 (6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 1982 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵੀ 3127 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1145 (57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਚ 478 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 819 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 341 (71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 584 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 843 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 259 (48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿਚ 338 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 660 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 322 (95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 401 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 691 ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 290 (72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਸਬ-ਜੇਲ ਪੱਟੀ ਵਿਚ 204 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 262 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਸਬ-ਜੇਲ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ 48 ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 64 ਬੰਦੀ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਜਲੰਧਰ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਵਿਚ 120 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 161 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 41 (34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 45 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 51 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 6 (13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 66 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 98 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 32 (48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿਚ 25 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ 46 ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 21 (84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਾਧੂ ਬੰਦੀ ਹਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜੇਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 525 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਟਰੈਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1801 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।