ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ‘ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 3 ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਪੈਟਰੋਲ -ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੈਟ 35 ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।