ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਫਰੰਟ
ਪਟਿਆਲਾ 18 ਜਨਵਰੀ (ਕੰਵਰ ਬੇਦੀ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ”ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿਹਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਖੰਨਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨੇਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੁਚੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਵਫਾਦਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ‘ਚ ਜਾਵੇ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗ ਗਲਤ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸੱਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਰਤਰਫੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
