ਪੰਜਾਬੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ
ਪਟਿਆਲਾ 18 ਅਗਸਤ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਲੋੜਾ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1991-92 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ 15.15 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ, 2020-21 ਵਿਚ 108.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 7.19 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 112.83 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 1991-92 ਵਿਚ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 190.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ (ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਇੰਜ: ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਟਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਇੰਜ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ: ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ (ਪੂਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ), ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ), ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ. ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੋਰਚਾ), ਸ੍ਰੀ ਸੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਘੀ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਪ੍ਰੋ: ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਧਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਡਾ: ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਡਾ: ਰਵੀਤਾ, ਡਾ: ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ: ਪਰਵੀਨ ਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
