ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸਤੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਲਾਪਤਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਣੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।