ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਰੈਲੀਆਂ

ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਅਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਉਪ ਮੰਡਲ / ਮੰਡਲ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਕਰਮ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਦਪੁਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੀ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਖੰਨਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 1764 ਏਕੜ ਬੇਸ ਕੀਮਤੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਯੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ 1—12—2011 ਤੋਂ ਪੇ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, 23 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੁਪਰ ਕਰਿਟੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਨਮਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਗੇਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, 40000 ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਵਿਰੁੱਧ, ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਸ.ਲ.ਮ. ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ, ਕੋਵਿਡ—19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 20—07—2020 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਗੇ।