ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ 6 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਟਾ), ਏ-ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 114ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੁਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
