ਕਿਸਾਨ ਅਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚੇਨਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚੇਹਰਾ ਨੰਗਾ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 22 ਫਰਵਰੀ (ਸੋਨੂੰ ਨਰੂਲਾ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।

ਸ਼਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਪਰਜੀਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਦੇ ਮਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸ਼ੇਅਰ ਰਹੋ ਰਹੇ ਚੇਨਾਈ ਵਿਖੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼਼ਨ ਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ 100-120 ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ 110 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ,10 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ,ਭਾਗ (ਬੀ) ਦੇ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ (ਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਏਨੀ ਏਸੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਉਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੰਗਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ।ਉਹਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨਹੀਂ , ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਠੋਸਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਿਠਾਈ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੋਗੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਣਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਏਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ।