ਸੀ.ਐਮ. ਸਿਟੀ : ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ !
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਬਦਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਉਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 1 ਕਲੋਨੀ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਹੈ। 7 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਭਾਵ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
7 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ : ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ
ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 87/88 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 18-10-2018 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ 7 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
