ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਦਾਰੇ : ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ

ਪਟਿਆਲਾ 20 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਊਂਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਅਦਾਰੇ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਵਿਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।