27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਸਤੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨੇ 354ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨੀ-ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 224 ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ 114 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 62 % ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਆਖਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।