ਬੀਐੱਸਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਗਲਤ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਖਦਸ਼ੇ’ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ’ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਤਸਕਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।’’