ਚੋਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ?
ਪਟਿਆਲਾ 09 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ): ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਚੋਥਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲਿਆਦੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜੋ ਵੋਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਵੋਹ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ,
ਤਖਤ ਬਦਲ ਦੋ ਤਾਜ ਬਦਲ ਦੋ— ਬੇਇਮਾਨੋ ਕਾ ਰਾਜ ਬਦਲਦੋ”, “ਰੋਕੋ—ਰੋਕੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਵਹਿਕਲ ਮਾਰਚ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ “ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36000” ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਚੋਥਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ— ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ੳ) ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ਼, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3, 5 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ / ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅ) ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇ—ਇਨਸਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ੲ) ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਉ ਤੇ “ਲੱਖਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ” ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ) ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਡੀ—ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹ) ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ “ਬਰਾਬਰ—ਕੰਮ— ਬਰਾਬਰ—ਤਨਖਾਹ” ਸਭਨਾ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਮੂੰਹ ਕੱਚੇ ਕਰਮੀਆਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ/ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਭਨਾ ਤੇ 26000/— ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੁੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖ) ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 2011 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡੀ.ਏ. ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਤਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦਬ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਿ ਆਦਿ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ, ਸਤਰਾਣਾ, ਸਨੌਰ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਹਲਕਿਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ—ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸੱਦਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਵਹਿਕਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੋਲੱਖਾ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਹੋਤਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜ ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਿੱਟੂ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡੀ, ਰਾਮ ਦਾਸ, ਹਰੀ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ, ਸੋਨੁੰ ਪਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਜੋਧਾ, ਅਮਰਨਾਥ ਨਰੜੂ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
