ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ) ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ੇਵਾਂ

ਪਟਿਆਲਾ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ) ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮਕਰਣ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਹੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਖ਼ਾਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਰਾਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਰਾਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਮਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਵੇਲ਼ੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1985 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ (ਇਤਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੌਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਸੈਪ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ. ਗ੍ਰਾਂਟ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਾਤਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਸੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ਼ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਦੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕ ਅਤੇ ਨਿਰਫ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਚੇਅਰ ਕੋਲ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ-ਵਿਖਿਆਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।