ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ: ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਡੀ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ, 2022 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਡਾ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ,

ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਆਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ. ਯੂ) ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਤਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੂਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।