ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾ ਜੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਕਣਮਿਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆ ਹਨ: ਸ੍ਰ:ਬੇਦੀ
ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਹਿਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ 21 ਮਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਕਰਜੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਿਖਰਾਓ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘਾਣ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋ ਬਟਾਲਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 420 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਬਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਗੈਸ, ਬੱਸ ਕਰਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਮੁਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੱਖੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਮੁਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ’ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਹਿਰ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਨਿਰਦੇਸ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫੈਡਰਲਿਜਮ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਜਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹਮੇਸਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
