ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 4358 ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ…
ਜਰਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ
ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਫੌਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ
ਪਟਿਆਲਾ 05 ਜੂਨ (ਅਮਰੀਕਇੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4358 ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 4358 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਆਖਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੂਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਯੌਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਰਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਰਨਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
