ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ – ਅਦਲੀਵਾਲ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ:- 8 ਸਤੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸਾਈ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ- ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਦੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ , ਕਿੱਤਿਆਂ , ਖਿੱਤਿਆਂ, ਮੱਤਾਂ , ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੱਤ ਸੁਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਧਰਾਸਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ ਪ੍ਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ‘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ , ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ- ਭਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ/ਪਵਾਈ ਗਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਜਰ ਆੳਂੁਦੀ ਹੈ।

ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ,ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ ਐਕਟ- 1925 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੌਸਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ/ਇਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਲ ਨਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਹੁ- ਸੰਖਿਅਕ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅਦਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈਨਾਰਟੀਜ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ , ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ , ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ/ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।