ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਡਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਉਠਾਵਾਂਗੀ – ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਰਮਨਦੀਪ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਡਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੜੀਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ 1690 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਐਮ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 2 ਜਾਂ 3% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।”