ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ – ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਆਈਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਧਾਰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀਓਆਈ ਅਤੇ ਪੀਓਏ ਕਰਨ ਅਪਡੇਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਿ-ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਪੀਓਆਈ) ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਪੀਓਏ) ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਏਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਕਿੱਟ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨਡੇਟਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ (ਐਮਬੀਯੂ) ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕੈਂਪ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਮਜਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਟੇਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਏਗਜੀਕਿਯੂਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਰਟਲ ਫਾਰ ਨਿਯੂ ਏਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਡੇਟਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਣ। ਸ੍ਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ੍ਰੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਣੁੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ 13.20 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ ਵਿਚ 299,57,178 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 18, 01,041 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, 5 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 67,12,666 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 21443470 ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 100.37 ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।