ਮਾਮਲਾ :-ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ-

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਹੱਈਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਸੋਨੂੰ ਨਰੂਲਾ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀ. ਐਡ. ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਗਨੀਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ: ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ‘ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ’ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ”। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ’ਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।