ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ

ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀਨ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਮੁੱਦੇ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 2890 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੱਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਸ਼ਿਯੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ

ਏਜੁਸੇਟ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ ਵਰਕਰ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਹਜਾਰ

ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ – ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਊਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੁੱਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਲੇਵਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 2890 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 3254 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ 3297 ਕੰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਸ਼ਿਯੌਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਏਸ਼ਿਯੋਰੇਂਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 7471 ਟੀਜੀਟੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 714 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟੀਜੀਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 1252 ਅਹੁਦੇ ਮੇਵਾਤ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਤੇ 100 ਉਰਦੂ ਟੀਜੀਟੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਏਜੂਸੇਟ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ ਵਰਕਸ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ , ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਹਜਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਏਜੂਸੇਟ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ ਵਰਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 7 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲੇਵੇ -1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਖੇਡ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਡੇਪਯੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਟਾਇਰ ਵਿਚ ਹਨ।

ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ

ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲ ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ 72 ਘੰਟੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ , ਕਾਨੂਨਗਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਘਸਲ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਐਮਪੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਿਮੀਟੇਡ ਏਂਟਰੀ ਏਗਜਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਏਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭੁ-ਮਾਲਿਕ ਵੱਧ ਭਾਵ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਕੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਬਲੇਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੁਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ;ਪ ਤ। ਡਪ ਦਪ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਰਾ ਗਾਂਚ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਰੌਸ਼ਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 7255 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5694 ਪਿੰਡਾਂ ਯਾਨੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੰਜਿਲਾਂ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਛਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਅਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।