ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ’ ‘ਚ CBI ਨੇ FIR ਕੀਤੀ ਦਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) – ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ’ (FBU) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਫਬੀਯੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (GNCTD) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਟਰੈਪ ਕੇਸ’ 2015 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ FBU ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਫੀਆ / ਫੁਟਕਲ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਫਬੀਯੂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ‘ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ’ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਸੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਬੀਯੂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫਬੀਯੂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਆਪ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਫਬੀਯੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।’ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਬੀਯੂ ਕਿਸੇ ‘ਘੋਟੇ ਇਰਾਦੇ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।