ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ: ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੋਨੂੰ ਨਰੂਲਾ/ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ 13 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੇਘਵਾਲ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਪੂਰਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ 13 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ, ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ 13 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ‌ਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।