ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ (ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ) ਲਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
