ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਮਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
