ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰੰਟ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ- ਫਰੰਟ
ਪਟਿਆਲਾ 22 ਜੁਲਾਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 476 ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਅਜਿਹੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰੰਟ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਨੇਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਜੂ ਕੌੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਡਬਲੀਊ.ਪੀ. 23167 ਆਫ 2011 ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਰਜਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਮਰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਨਜਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਟ ਟੈਸਟ (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ) ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ।
ਫਰੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।