ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਮੈਪਿੰਗ’ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ‘ਆਰਥਿਕ ਮੈਪਿੰਗ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਚਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਹੱਕ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਿਵਾਏਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 88 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੈਪਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਿਕ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ’ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਜਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ’ ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜ੍ਹੀ ਹੈ।’
