ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਕੋਰਟ
ਮੁੰਬਈ (ਮਧੂਸਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਾਮਦਾਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆ ਠੱਕਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਅਜਿਹੇ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ) ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
